ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ
Publish Date: Sun, 26 Jul 2026 07:09 PM (IST)
Updated Date: Sun, 26 Jul 2026 07:11 PM (IST)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ : ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਗਵਾੜਾ : ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਹੂਜਾ, ਬੋਬੀ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।