ਆਈਆਰਈਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ

ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਈਐੱਫ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਆਰਈਐੱਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਆਰਈਐੱਫ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।