ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 3,763 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ,ਵਾਧੂ ਸਕੂਲ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ,ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਸਿੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।