ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ

ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਨੰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਵਿਲਾਸਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।