ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ

ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੀਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਿਆਣਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ ਪਰਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਤੇ ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਕੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਂਡਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।