ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ: ਬਾਊਪੁਰ, ਮਹੀਵਾਲ

ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਡਡਵਿੰਡੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਤਰੇਲ ਤੇ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।