ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਰੀਪੁਰ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 06:37 PM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 06:40 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੈਰੀਪੁਰ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਰੀਪੁਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੂਲਪੁਰ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਬੀਰਪੁਰ, ਹਰਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਬਲੀਪੁਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੋਠਾਂਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਰ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।