ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਠੇਕੇਦਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।