ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ

ਆਪ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ

ਹਰ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ/ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਫਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਰੈਫਰ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਹਤ’ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 2010 ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਯੂਨਿਟ, ਐੱਚਡੀਯੂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 631 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਫਰਲ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।