ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ

ਫਗਵਾੜਾ : ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਤਵੰਤ ਟੂਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਗਾਟ, ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਸੀਹ, ਮਨਜੀਤ ਦਾਸ, ਪਰਮਜੀਤ ਲਾਲ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਿਧੱੜਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 1974 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 38% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ,ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐੱਸਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਖਲਵਾੜਾ, ਦੀਪਕ ਸਹਿਗਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ

10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ