ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ : ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣੇ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ।