ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸੰਕਟ : ਨਰੇਸ਼ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 09:21 PM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 09:24 PM (IST)
ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ। ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੀ ਖੇਪ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਖੇਪ ਦੇ ਕਰੀਬ 350 ਗੱਡੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 4,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਜੀਦੋਵਾਲ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਜੀਦੋਵਾਲ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 700 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 350 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਜੀਦੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਖੇਪ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜੀਦੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।