ਅਮਰ ਨਗਰ ‘ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਅਮਰ ਨਗਰ ‘ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
Publish Date: Wed, 01 Apr 2026 07:01 PM (IST)
Updated Date: Thu, 02 Apr 2026 04:10 AM (IST)

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਫਗਵਾੜਾ : ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਖੋਥੜਾਂ ਰੋਡ (ਕੌਲਸਰ) ਸਥਿਤ ਮੁਹੱਲਾ ਅਮਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰ ਨਗਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਕਤਰ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਛਸ਼/80/2020, ਮਿਤੀ 09.03.2020 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਜਿਦ-ਏ-ਹਮਜ਼ਾ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੇਤ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਧੁਨੀ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ। ਅਮਰ ਨਗਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਤੇਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਰਲੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।