ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ : ਭਾਰਦਵਾਜ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਜੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਤਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਂਡਾਂ ਤੇ ਐੇੱਨਸੀਡੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਏ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।