ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ

---ਕਿਹਾ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤਲਵਾੜ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇ। ਪੀੜਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਇਲਾਜ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।