ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ : ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ

--ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ ’ਚ, 23 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਕ ਰੱਦ : ਚਾਹਲ

--ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਟਲ ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ, ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 23 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਕ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਲਈ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਏਜੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐੱਸ ਤੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਪਾਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਧੀਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਾਮਦੇਵ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ, ਸਨੀ ਗੁਪਤਾ ਬਾਂਕਾ, ਸੂਰਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਾਹਿਲ ਕੌੜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਸੋਬਤੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਐੱਮ.ਬੀ. ਬਹਿਲ, ਕੁੱਕੂ ਆਨੰਦ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ, ਤਰੁਣ ਮੋਹਨ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।