ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ : ਵਿਕਾਸ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।