ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ : ਡਾ. ਜੱਖੂ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਗਵਾੜਾ : ਜੈ ਭੀਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਵੁਆਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਪੀ ਕੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੀਬ 1013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਜੱਖੂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਪੀ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਗਵਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਵੁਆਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਬੀਬੀ ਲੋਹਟੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਜੱਖੂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਪੀ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।