ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ : ਵੀਐੱਚਪੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਆਬਕਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਊਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਊਆਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਟਲ ਪਾਉਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਟੈਗਿੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਟਲ ਪਾਉਂਡ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਗਊਆਂ ਤੇ ਬਲਦ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਊਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਊਮਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਘੁੰਮੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਊ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਊ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਸਰਾ, ਪਾਲਣ ਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਗਊਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।