ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਬੇਰੁਖੀ’ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਾਰ

-ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਘਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਓ ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। -------------------------------- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਓ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।