ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ : ਡੀਟੀਐੱਫ਼

ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 68 ਡੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਕਢਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1900 ’ਚੋਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਪੀਈਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 10-10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਬਣਾਉਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।