ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਭਖਿਆ ਮੁੱਦਾ

-ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੌਤਮ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਤਮ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਏ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ------ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗੌਤਮ ਪੁਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲਮੱਠ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।