ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ

ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬਲੈਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਕੰਟੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੰਟੀਨ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਨੰਬਰ-2 ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ-2 ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਚੌਥੀ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ------------------------- ਕੰਮ ਘੱਟ ਪਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਕੰਟੀਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ---------------------------- ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦਾ ‘ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ’! ਬੂਥਧਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਟੀਨਾਂ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ------------------------ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਕੰਟੀਨ ਅੱਗੇ ਸਬਲੈਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚਾਰ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।