ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 6 ’ਚ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਮੋਸ਼

ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ

ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਿੰਦੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਆਰਓ) ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

--------------------------------

ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਤਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਏ ਕਰਿੰਦੇ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਿੰਦੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕੋਸਿਆ।

------------------------

ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ

ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਆਰਓ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।