- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰ ‘ਸੈਟਿੰਗ’ ਆਫਲਾਈਨ!

ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ‘ਸੈਟਿੰਗ’ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ’ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਹਨ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਤਾਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਏਆਰਟੀਏ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
---------------------
ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਿਤ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ‘ਸੈਟਿੰਗ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-------------------------
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ‘ਸੈਟਿੰਗ’ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਟਰੈਕ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।