ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੇਨਈ ’ਚ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੌਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ, ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ, ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਡਾਲਾ ਚੌਕ ਤੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

---

ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ

ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

---

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

---

ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਗੇ।