ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਬਨਾਮ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਿਆ। ਇਹ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 2008 ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਆਈਬੀਐੱਮ ਨੇ ਸਮਾਰਟਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2023 ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 75 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 62ਵਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ 86ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 69ਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 11ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੀਪੀਐੱਸ-ਯੁਕਤ ਬੱਸਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਮੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼, ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ) ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਡੀਐੱਮਸੀ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਮਿਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਲ ਥੱਲੇ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਵੀ ਉਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉੰਦੀ ਹੈ।