ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਕੇਐੱਮਵੀ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2,500 ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 607 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਸਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੂ ਸਭਰਵਾਲ, ਪਵਨ ਬਾਬਾ, ਸ਼ਮੀ ਲੂਥਰ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਸੰਨੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੂ ਸਭਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਟ/ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਝਲਣਾ ਪਿਆ।

ਐੱਮਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 607 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਫਾਈ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 'ਕੂੜਾ ਸਿਟੀ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।