- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 07 Sep 2026 03:20 PM (IST)
Updated Date: Mon, 07 Sep 2026 03:29 PM (IST)
ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਨਖਾਹ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ, ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ
26 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 543 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਕੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੱਢਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲਟਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ 15 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ, ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।