ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ

ਜੀਆਈਐੱਸ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੋਟਿਸ ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਧੀਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਮਹੀਪ ਸਰੀਨ, ਰਾਜੀਵ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-1 ’ਚ ਦੋ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਤੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਦੋ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਸੀਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਰਮਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ----------------------- 1200 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਈਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1200 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।