ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ 40.30 ਕਰੋੜ ਰਿਆਇਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਬਜਟ ਟੀਚਾ 75 ਕਰੋੜ

---ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧੀ ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਤਕ 40.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਸਮੇਤ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਪਾਸ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਹੀਪ ਸਰੀਨ, ਰਾਜੀਵ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਾਤ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਜਟ ਟੀਚਾ 75 ਕਰੋੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ 75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 40.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਉਕਤ 75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਪਾਸ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਿਆਦ 10 ਦਿਨ ਵਧੀ ਭਾਵੇਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਮਤਲਬ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ।