ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਵਿਵਾਦ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਡ?

-21 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ' ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

-ਜਲੰਧਰ ਦਾ 'ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ' ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਜਲੰਧਰ : ਜਨਤਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਭੋਗਪੁਰ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. (ਬਾਇਓ-ਗੈਸ) ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਦੀ ਵੇਸਟ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੱਡ’ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹਾਘਪਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, 2 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੱਡ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ 'ਆਈ.ਐਸ.ਡੀ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ' ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭੋਗਪੁਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੱਡ ਵੀ ਉਕਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਣਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

-ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਉਦੋਂ ਮਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕੂੜਾ ਹੁਣ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੱਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀੰ ਹੋਈ ਸੀ।

-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ 'ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ'

ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ-ਸਕੇਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 75 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਨਅਤ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲਏ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭੋਗਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਵਾਈਟ ਕੈਟਾਗਰੀ' ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੋਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਬਟਾਲਾ (ਬਹਾਦਰਪੁਰ) ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਬਦਬੂ, ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਪਤ ਪਾਈਪਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋੰ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.4 ਟਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਤੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਮੀ-ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਕੰਪੋਸਟ ਫੈਸੀਲਿਟੀ' ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੂੜਾ ਗਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?

-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ, 18 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4-5 ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋੰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ ।

ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋੰ ਤੋੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।