ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਏਐੱਸ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਪੱਤਰ ਨੰ. 429/ਪੀਬੀ-ਐੱਲਏ/2022/ਐੱਨਐੱਸ-ਆਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਆਈਏਐੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 'ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਨਿਗਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।