ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਲੈਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ :

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਈਓ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਚੰਦ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ ਤੇ ਰੰਜਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।