- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਆਰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ?

-ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
-27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਲਰ ਹੀ ਆਰਸੀ ਛਾਪ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ?
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਡੀਲਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਸੀ ਛਾਪ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਰਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਹਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।