ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ : ਡਾ. ਸੇਠੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਦਲ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲੰਧਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਐੱਨਜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਈਂਧਨ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਬਦਲ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.56 ਕਰੋੜ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13.59 ਲੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੀਐਨਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 971.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨਵਾਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ. ਕੇ.ਵਾਈ ਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਰਜਨੀ ਬਾਹਰੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਮਧੁ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਲਿਲ ਬਾਹਰੀ, ਅਨੁ ਗੁਪਤਾ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਬੰਗੜ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।