ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ 15 ਨੂੰ : ਗਿੱਲ

ਚੰਦੀਪ ਭੱਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ‘ਡੀ’ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਗੇਟ ‘ਡੀ’ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਮਰਤਾ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਐੱਸ ਪਰੂਥੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਈਮ ਖਾਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂਬਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਲਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਕਾਸ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।