ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ

ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। --------------------- ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਅਣਗੌਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। -------------------------- 9 ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।