ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ

ਚੰਦੀਪ ਭੱਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀ ਛੋਕਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਮਾਨਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਡੀ.ਸੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਏ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੇ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਉਰਫ਼ ਮੀਤ ਰਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।