ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Sun, 02 Aug 2026 08:32 AM (IST)

Updated Date: Sun, 02 Aug 2026 08:37 AM (IST)

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।