ਇੰਪਰੂਪਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਲੰਧਰ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ 94.97 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਉਮਰ ਡਿਸਪਿਉਟਸ ਰਿਡੈੱਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਪਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨੀਰੂ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਰੂ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 14 ਬੀ 356 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 23 ਦਸੰਬਰ 2011 ’ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 23 ਜੂਨ 2014 ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 69 ਲੱਖ 77,920 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਉਕਤ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਕਮ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਸਮੇਤ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਇਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ 2011 ਦੀ ਸਕੀਮ 94.97 ਏਕੜ ’ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2016 ’ਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸਨ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ’ਚ ਸਟੇਅ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਕਤ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।