ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

-ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਡੀਡੀਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਮੰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।