40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਮੁੱਦਾ

-ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੈਂਡਰ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ’ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। -------------------------------- ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਹਨ ਮਨਜ਼ੂਰ - ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6, 7, 10, 34 ਤੇ 27 ’ਚ 8.88 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਂਡਰ ਰਾਸ਼ੀ 4.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। - ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9, 12, 19, 20, 21, 22 ਤੇ 25 ’ਚ 21.70 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਰਾਸ਼ੀ 4.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। - ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਂਡਰ ਰਾਸ਼ੀ 5.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। - ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਵਰਕ ਤੇ ਗਰਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਟੈਂਡਰ 4.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। - 120 ਫੁੱਟ ਰੋਡ, ਲਿੰਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ, ਨਿਊ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸੜਕਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਰਾਸ਼ੀ 4.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। - ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 83 ਤੇ 85 ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਰਾਸ਼ੀ 8.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। - ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4, 82 ਤੇ 83 ’ਚ 14 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੁੱਕ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਰਾਸ਼ੀ 5.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। --------------------------- ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ - ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। - ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। - ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। - ਨਿਗਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। - ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਪੂਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। - ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। - ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ----------------------------- ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਫੰਡ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ: ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ------------------------------- ਸਾਸਕੀ ਫੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਉੱਠੇਗਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਸਾਸਕੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉੱਠੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ------------------------- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ : ਐੱਸਈ ਸਾਸਕੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।