ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ! ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
Publish Date: Mon, 24 Aug 2026 09:54 PM (IST)
Updated Date: Mon, 24 Aug 2026 09:57 PM (IST)
-ਐੱਸਆਰ ਦਫ਼ਤਰ-2; ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ‘ਛੂਟ’ -ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ-2 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। -------------------- ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਬੁਲੰਦਪੁਰ, ਰੇਰੂ, ਗਦਈਪੁਰ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਨਾਗਰਾ, ਵਰਿਆਣਾ, ਨੰਦਨਪੁਰ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨਓਸੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਹੜਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। -------------------------- ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ‘ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’! ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕਥਿਤ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਦਰਸਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ---------------------- ਦੋਵੇਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਐੱਸਆਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਸਆਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਐੱਸਆਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ।