- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਫੁਕੇਲਾ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਐਚਓ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼, ਡਾ. ਵਿਪਨ, ਡਾ. ਪੰਕਜ, ਪਰਮਵੀਰ ਝਮਟ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 01 Sep 2026 11:12 AM (IST)
Updated Date: Tue, 01 Sep 2026 11:14 AM (IST)
ਜਲੰਧਰ - ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਫੁਕੇਲਾ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਐਚਓ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼, ਡਾ. ਵਿਪਨ, ਡਾ. ਪੰਕਜ, ਪਰਮਵੀਰ ਝਮਟ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਇਮਪਲੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਨਾਲ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਇਲਟੀ ਬੋਨਸ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਾਧਾ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਐਫ.ਡੀ. ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਓ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨ. ਐਚ. ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਗਰੇਚੁਟੀ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੂਹ ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਗੇ।