ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਲੰਧਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਵਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਡੰਪ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 9.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕਰਨਾ, ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਲੀਚੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 97/2026, ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਈਏ ਨੰਬਰ 536/2026 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬੀਤੀ ਦੀ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ’ਚ ਵਾਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੰਪ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਚਰਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ’ਚ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੌਦੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਈਜ਼ੋਮੀਟਰ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੀਚੇਟ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਚੇਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਡੰਪ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

------------------------

ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 6.60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 9.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

-----------------------

ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 12,70,600 ਅੰਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਮੋਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।