ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ- ਜਾਖੜ

ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ, ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੂਮੀ ਗਿਰਵੀ ਬੈਂਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤੇਜਿਦੰਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੂਮੀ ਗਿਰਵੀ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 3,300 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6,000 ਤੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੱਲਾ ਗਾਉਣ ’ਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ, ਰਵੀ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਲਡੀ ਭਾਟੀਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਿਤ ਢੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਟਵਾਲ, ਬਲਜੀਤ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਸ਼ਾਲੂ, ਸੰਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਲਿਤ ਬੱਬੂ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਕ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਸ਼ਯਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।