ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 09:32 PM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 09:34 PM (IST)
ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -- ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।