ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ

-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੀ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ ਲਖਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੋਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ (ਸਬਲੈਟ ਕਰਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। --- ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ, ਫਿਰ ਸਬਲੈਟ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਠੇਕਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? --- ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਹੈ? --- ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟੀਨ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। --- ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਸਬਲੈਟ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਬਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ? -- ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ? ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਠੇਕਾ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। --- ਕੰਟੀਨਾਂ ਸਬਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਲੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬਲੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।