ਡੀਸੀ ਤੇ ਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੀਸੀਐੱਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ‘ਹਾਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।